बिहार सरकार ने अंतिम संस्कार की परंपरागत प्रक्रिया को आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के छह प्रमुख शहरों—पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय—में गैस (एलपीजी) आधारित आधुनिक शवदाह गृह स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
यह योजना नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से ईशा फाउंडेशन, कोयम्बटूर के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक शहर में एक-एक एकड़ भूमि 33 वर्षों के लिए महज1 रुपये टोकन लीज पर फाउंडेशन को दी जाएगी।
परंपरागत लकड़ी आधारित चिताओं की तुलना में गैस आधारित शवदाह गृहों से **समय की बचत कम खर्च और कम प्रदूषण जैसी बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। यह प्रणाली पर्यावरण के लिए भी अधिक सुरक्षित मानी जा रही है क्योंकि इसमें लकड़ी जलने से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिलेगी।
इन शहरों के नागरिकों को अब अंतिम संस्कार के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। उनके अपने शहर में ही स्वच्छ, सुलभ और वैज्ञानिक तकनीक से युक्त शवदाह गृह उपलब्ध होंगे। इससे शहरी आबादी को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही अंतिम यात्रा की गरिमा भी बनी रहेगी।
सरकार के इस निर्णय को सामाजिक दृष्टि से भी एक सकारात्मक और प्रगतिशील पहल माना जा रहा है, जो परंपरा और आधुनिकता के संतुलन का उदाहरण पेश करता है।
