महाराष्ट्र सरकार ने चीनी मिलों पर नए कर (टैक्स) लागू करने का ऐलान किया। उद्योगपतियों ने इसे नुकसानदेह और कारोबार के लिए हानिकारक बताया।किसान संगठनों ने भी चिंता जताई, क्योंकि इसका असर गन्ना मूल्य और मिलों की खरीद क्षमता पर पड़ेगा।
विपक्ष ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हमला करार दिया।
सरकार का कहना है कि यह कदम वित्तीय पारदर्शिता और मिलों के कराधान में सुधार के लिए आवश्यक है।
