उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और प्रशासनिक सुधार लागू करने की दिशा में उठाया गया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, अब मदरसों की निगरानी और मान्यता अन्य शैक्षणिक विभागों के तहत की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कदम मदरसों को आधुनिक पाठ्यक्रम और समग्र शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए उठाया गया है।
वहीं, इस निर्णय से मदरसा संचालकों और शिक्षकों में भी हलचल मची हुई है। कुछ लोग इसे शिक्षा में सुधार की दिशा में सही कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे प्रशासनिक हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से छात्रों को समान शैक्षणिक अवसर मिलेंगे और उन्हें आधुनिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा का संतुलित ज्ञान भी मिलेगा।
