उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने एक नया कदम उठाया है। प्रदेश में जल्द ही ‘फोकस कंट्री डेस्क’ की स्थापना की जाएगी। इस डेस्क का उद्देश्य विभिन्न देशों के निवेशकों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक जानकारी और सहयोग उपलब्ध कराना होगा, ताकि निवेश की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जा सके।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इस पहल के तहत हर प्रमुख देश के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी, जो उस देश के उद्योगपतियों, दूतावासों और व्यापारिक संगठनों से सीधे संवाद करेगी। इस डेस्क के माध्यम से निवेशकों को नीतिगत जानकारी, प्रोजेक्ट की संभावनाएं, औद्योगिक क्षेत्रों की उपलब्धता और आवश्यक मंजूरियों से संबंधित सहायता प्रदान की जाएगी।
योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश विदेशी निवेश का प्रमुख केंद्र बने। राज्य सरकार पहले ही कई देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अमेरिका और सिंगापुर के साथ औद्योगिक साझेदारी को लेकर समझौते कर चुकी है। अब ‘फोकस कंट्री डेस्क’ के माध्यम से इन निवेशों को ज़मीनी स्तर पर उतारने की प्रक्रिया तेज होगी।
इस कदम से न केवल प्रदेश में नए उद्योग स्थापित होंगे, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उद्योग विभाग का मानना है कि इस मॉडल को लागू करने से यूपी को “मेक इन इंडिया” और “वोकल फॉर लोकल” अभियानों में भी बढ़त मिलेगी।
